ਪਨੂੰ ਕਤਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੀਤੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੌਰਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੇਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਦਵ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 491 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਰੰਟ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ, ਯਾਨੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀਸੀ-1 ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 'ਸੀ ਸੀ-1' ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, 18 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਸੀ ਸੀ-1' ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ "ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ" ਵਿਰੁੱਧ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੇਵ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।