ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ : -ਕਾਲਕਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਆਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਭਗਤ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 3, 000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਦਿਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਗਈਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤੇ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡ ਸਕਦੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਦਿਨ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”