ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂਕੇ) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬੀ ਪੀ ਓ ਸਰਦਾਰ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 3 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 1849 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, 1947 ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਤਭੂਮੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 1849 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, 1947 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਣ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਨਾਲ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।