ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ/ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਗ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ) ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਾਰਨਾਥ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਏਸੀਜੇਐਮ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 28 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਏਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਫਿਰ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ (ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਏਸੀਜੇਐਮ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।