ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਵਲੋਂ 'ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ' ਦੀ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਅਪਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼, ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਪਇੰਡੀਆ - ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਐਸਐਫ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 151ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਗਠਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 'ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਸੈਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ।' ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਲੁਕਾਸੈਂਕੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 220 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੈਪਟਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਟਰਾਓਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਦੀ ਫੌਜੀ ਜੰਟਾ, ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਫ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ (ਗੈਗ ਸੂਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 10 ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਐਸਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ 'ਹਿੱਟਲਿਸਟ' ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਗੈਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਮਾਨਹਾਨੀ' ਹੈ। ਆਰਐਸਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤੀਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ "ਅਸੀਮਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ" ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਦ ਵਾਇਰ, ਨਿਊਜ਼ਲਾਂਡਰੀ, ਐਚਡਬਲਯੂ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਰਐਸਐਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਗ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ "ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ" ਹੈ। ਆਰਐਸਐਫ ਨੇ ਅਪਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਧਾਂਤਾਂ' ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਪਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, '2025 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਇੰਡੀਆ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਪਇੰਡੀਆ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ 'ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਟੈਲ' ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੋਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸੋਰੋਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ' ਜਾਂ 'ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਆਰਐਸਐਫ ਦੀ 2025 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਪਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 96 ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 200 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ "ਰਿਪੋਰਟ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਯੁੱਧ" ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਅਕਸਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।