ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ" (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇ।