ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੁਨੀਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਡੋਟੈਕਸ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹2, 000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ।
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।