ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਗਏ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 'ਆਪ' ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ (ਭਰਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ) ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 90% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60% ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਕੰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 90% ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ 10% ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ" ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ।