ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ 2, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ। ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਈਡੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਧਾਰਾ 200 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੁਨੀਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਡੋਟੈਕਸ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹2, 000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ₹50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹਨ।