ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਹਰਟੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ "ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ "ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 22 ਵਾਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ "ਜ਼ੀਰੋ ਕੇਸ" ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। "ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, " ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ" ਬਣਾਏਗੀ।