ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਪੀਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਡੀਆ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਤੋਂ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ (ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ) ਐਕਟ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੀਮਤ ਬਜਟ ਵੰਡ, ਸਿਖਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ "ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
12 ਤੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੌਪਾਲ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰਾਓ 7 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।