ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਜਮੇਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਅਜਮੇਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮੋਚਨ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ" ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵੈਦਿਕ ਸਨਾਤਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਸੇਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਖੇ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ 814ਵੇਂ ਉਰਸ 'ਤੇ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚਾਦਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ।