ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਅਮਲ : ਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ- ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਹਕੂਮਤ ਥੱਲ੍ਹੇ ਜੋ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸਿਰਸੇਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆ ਸਮੇ 2 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸਰਜੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ 2 ਮੁਸਲਿਮ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਆਧਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਕੇ ਨਿਸਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀ ਸਨ । ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਇਲ ਤੋ ਕਿਵੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪੀਡੀ ਟਰਾਇਲ ਰਾਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਵੇ ਵਿਸਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਕੇ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਟਰਾਸਨੈਸਨਲ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੋ ਵੱਡੀਆ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਕੜੀ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਿਵੇ ਮਿਸਟਰ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਜਾਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਕੇ ਆਜਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮਾਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਦਾ, ਬਾਸਕਿਓ (ਸਪੇਨ) ਆਦਿ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ।