ਭਾਰਤ ਸਮੂਹਿਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ- ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਲੋਕਾਸਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਗਲੋਬਲ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ 168 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਅਰਲੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇਖਣ ਦੀ 7.5% ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਗੈਰ-ਲੜਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ, ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਡ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਨਵੇਂ ਫਲੈਸ਼ਪੁਆਇੰਟ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਡਾਰਟਮਾਊਥ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?ਲੇਖਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਖਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"