ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਡਰਬੀ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 24 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ । ਸ: ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਘੱਲਣਾ ਆਦਿ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸ: ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂ ਕੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਓਸ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਉਪਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਤਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਹ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਸ: ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।