ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ - ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਵਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ - ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 78 ਸਾਲਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਜੀਪੀ ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ 114 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
9 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ" ਕਾਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।