ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਏਸੀਜੇਐਮ) ਪਾਰਸ ਦਲਾਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਸੰਮਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਸੰਮਨਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 17 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ 20 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ 'ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਾਰਟੈਲ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2021-22 ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।