ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੇਗਾਨਿਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਸਾਫ ਲਈ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜੀਤਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਖੂਨ ਉਪਰ ਨਮਕ ਛਿੜਕਯਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਡੀਆਈਜੀ ਵਿਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ..? 2015 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੁਆਰਾ 2015 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਗਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ' ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਇੱਕ "ਜਾਟ ਨੇਤਾ" ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਛਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਧੱਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।