ਛੀਨਾ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾੜ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਸਾਲ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੁਖੀਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁੱਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਾੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1990 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਾੜ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾੜ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਕੰਟਰੋਲ ਵਧੇਗਾ, ਉਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾੜ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ਼. ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਪੂਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ।