ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ।" ਅੱਜ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ" ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.88 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 146.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ 48% ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 65% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਰੂਕ ਰੋਲਿੰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਲਿਆਏਗਾ, " ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।