ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ?"
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਮੇਜ ਗੁਬਾਰਾ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਰਵਾਨੇ (ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਮਨੋਜ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਾਨੇ) ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"