ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਭਾਰਤ' ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ 'ਭਾਰਤ' ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ: ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਲਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਾਰਤ' ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਡੇਟਾ ਸਥਾਨਕਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।