ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ -ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈਤਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਵੇਂ 'ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।" ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਮਨੋਜ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।"

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ, ਵਣਜ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਰੋਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਏਜੰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ।"

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਅਤੇ ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 'ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ' ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"