ਨੈਸ਼ਨਲ

ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ; ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ

ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਿਊਰੋ/ ਏਜੰਸੀ | February 12, 2026 04:24 PM

ਮੁੰਬਈ-ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ, 2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ₹26, 645 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹31, 437 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹19, 187 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Have something to say? Post your comment

 
 
 
 

ਨੈਸ਼ਨਲ

ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ -ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

"ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ," ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੋਗਲਾ ਚੇਹਰਾ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ: ਵੀਰਜੀ

ਸਪੇਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਜਯੰਤ ਖੋਬਰਾਗੜ੍ਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨਰਵਾਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਦਨ ​​ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ

ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ -ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ

ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕਰੇ ਭੁਗਤਾਨ: ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ: ਸਰਨਾ