ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ-2) ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਲਾਉਂਜ-1 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 172 ਅਤੇ 220 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੰਮਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਬਦਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗੌਤਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ।
9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ "ਨਕਲੀ" ਸੰਸਕਰਣ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।