ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਏਆਈਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ "ਮੂਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰੂਪ" ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ "ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ" ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਆਈਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਫੈਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੜੀ, ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ, ਅਤੇ "ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ" ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।