ਮੁੰਬਈ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਏ।
ਸਟਾਕ 75.16 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ 83.51 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 66.80 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 11:38 ਵਜੇ, ਇਹ 15.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਕੇ 70.39 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਸੁਤੰਤਰ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੱਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 0.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਇਸਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਚਕਦਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ।
ਸਾਰੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।