ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਰਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੁੱਲ 645 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ; ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਧਾਰ ਸਥਿਰ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ₹292, 381 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ₹291, 133 ਕਰੋੜ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਤਰਲਤਾ ਕਵਰੇਜ ਅਨੁਪਾਤ (LCR) ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 114 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹590 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।