ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2025-26 ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 170 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜੇ 140 ਤੋਂ 176 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 74 ਦਿਨਾਂ (15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 170 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ 140 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ 18 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 15 ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14-14 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ 176 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 163 ਰਹਿ ਗਈ; 2023-24 ਵਿੱਚ 157 ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 140 ਸੀ । ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1, 35, 536 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3, 89, 910 ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਸਨ।