ਸਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 83 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 40, 066 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ 21, 050 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 25 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 49.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਪਟਿਆਲਾ-ਪਿਹੋਵਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 16, 209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44, 920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ 18349 ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 1444 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ-2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 740 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 1, 284 ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, 24 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।”
ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ, ਨੀਟ, ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਸੀਐਲਏਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।