ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ “ਛੁੱਟੀਆਂ” ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਏਆਈਸੀਸੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਦਬੰਦੀ ਬਿਲ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹਦਬੰਦੀ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਬਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 1989 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਦਬੰਦੀ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਹਦਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.7, 1.2 ਅਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 0.3, 1, 1 ਅਤੇ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ “ਛੁੱਟੀਆਂ” ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਓਯੂ ਸਾਇਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਆਪ ਦੀਆਂ ਸੰਦੇਹਜਨਕ “ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ “ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ” ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ 10 ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਮਾਮਲੇ ਗਿਣਵਾਏ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਆਏ ਦਿਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।