ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਵਪੇਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇੰਨ੍ਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ (ਲਗਭਗ ₹400 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਭਾਰੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਮਓਯੂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਤਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੌਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋੜ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ", ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਕਿ "ਦਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੌਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।