ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 3 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ "ਜਾਗਤ ਜੋਤ" ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਾਜਿਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।