ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ- ਬੋਲੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ  ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ  ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ 44, 471 ਅਸਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ, ਏਅਰਪੌਡ, ਸੈਮਸੰਗ ਅਤੇ ਵਨਪਲੱਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ  ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ।

ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਈਐਮਈਆਈ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣਆਈਐਮਈਆਈ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਆਈਐਮਈਆਈ ਨੰਬਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰੀਅਲਟੀ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਾਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਐਲਾਨਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਲਾਇਰ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।