ਬਰਨਾਲਾ-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਬਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ-2+50% ਅਨੁਸਾਰ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰੰਮ 1508 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 56, 500 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਦ ਕਰਜੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ/ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
30 ਮਈ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿਹੜਕਾ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਬਾਂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕਬਰ ਵੱਛਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੁਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਚਾਹਲ, ਦੇਵੀ ਰਾਮ ਰੰਘੜਿਆਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਮੀਪੁਰਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕਮਲ, ਸਰਪੰਚ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜ਼ਾ ਪੁਰ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਂਦਰਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਲਾਧੂਕਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।