ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇੁਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੌਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਰਦਸ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਵਫਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਵੳੱਚ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਂਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।