ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਆਧੁਨਿਕ ਪੇਂਡੂ ਜਿੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1, 791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੇਡ ਬਜਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 3, 000 ਆਧੁਨਿਕ ਪੇਂਡੂ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 3, 100 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਜਿੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਸਾਡੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦ ਬਾਜਾ ਤੋਂ 500 ਪੇਂਡੂ ਜਿੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 1, 791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿੰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 3, 000 ਆਧੁਨਿਕ ਪੇਂਡੂ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3, 100 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।”

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”

'ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1, 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1, 000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9, 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।