ਨਹਿਰੂ–ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ: ਪੁਰੇਵਾਲ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬਘਰ ਡਰਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਡਰਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1959 ਦੇ ਨਹਿਰੂ–ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 1959 ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 1959 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1959 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ–ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।