ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨਐਸਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ: ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2020 ਦੇ ਸੀ ਏ ਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਨੋਇਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਿਰਾਸਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।