ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਗਿੱਟਹੱਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗਿੱਟਹੱਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਤਹਿਤ ਗਿੱਟਹੱਬ ਨੂੰ 'ਬਿਚਚੈਟ' ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਂਡਰਾਇਡ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਿੰਕ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਬਲੂਟੂਥ ਮੈਸ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ4ਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੰਗੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿੱਟਹੱਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਆਰਐਲ ਹਟਾਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਕਰੇ।