ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-  ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਗਠਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ. ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ 29 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪ-ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।