ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਬੇਰਹਿਮੀ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੜੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਅਯੋਗ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ "ਚੋਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼" 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ।"