ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦਾ ਬੈਂਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਧੜੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਗ਼ੀ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ "ਅਸਲੀ ਧਿਰ" ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹੋ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਈਡੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹120 ਕਰੋੜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਬਾਗ਼ੀ ਟੀਐਮਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜਸਟਿਸ ਸੌਗਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਤ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਚੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੈੱਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹440 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਨਗਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1-ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹164 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।