ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਪਾਲ ਐੱਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫੋਰਮ’ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ , ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ - ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਝੂਠੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਬਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1992-93 ਵਿੱਚ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਨ। 1996 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫੋਰਮ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਢਿੱਲੋਂ ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਰਮ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲੀਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 37 ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੁਲਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੋਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ‘ਟਰੁੱਥ ਆਰਕਾਈਵ’ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਕਾਈਵ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ, ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਫੋਰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਚਿਤ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਸਿਆਸੀ ਜੁੜਾਅ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇਗਾ।