ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਈਸੀਆਈ ਨੈੱਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਫਾਰਮ 6 (ਵੋਟਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਸੀਆਈ ਪੋਰਟਲ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਭੌਤਿਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਬੰਧ D ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਵੋਟਰ ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮ 6 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ "ਲਾਜ਼ਮੀ" ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।