ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਰਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ- ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਨਕਲੇਵ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੀ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੇਵ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੰਥਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।