ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੈਦੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਜੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ—ਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਤੋਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?