ਹਰਿਆਣਾ

ਝੀਡਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ /ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਿਊਰੋ | October 03, 2026 07:30 PM

ਅੰਮ਼੍ਰਿਤਸਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਡਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰ ਝੀਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕ-ਮੁੱਠ ਸੁਚੱਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗੇਸੈਮੀਨਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਟੇਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ) ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਖਰੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸ੍ਰ। ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਖਰੜਾ ਸ੍ਰ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ (ਆਈ।ਏ।ਐਸ।) ਅਤੇ ਲਲਿਤਾ ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Have something to say? Post your comment

 
 

ਹਰਿਆਣਾ

ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ - ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ - ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਹਟਾਓ' ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਸੀਐਚਜੇਯੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ” - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ: ਛੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ

ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ: ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ

ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ- ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ 

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ- ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ