ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਵਕ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ - ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ  ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਵਕ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸੁਣਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਰਤਰਫੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (SIR) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਿਲੇਬੰਦੀ, ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ। ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਉਪਲਬਧ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।