ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਰੋਸਟਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਰੋਸਟਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ (SLP) ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਆਚਰਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।"